निलंग्यात ओ.बी.सी आरक्षण बचाव आंदोलन संपन्न
निलंगा,: ५२ टक्के ओबीसींना आजही पुरेसे आरक्षण मिळालेले नाही, त्यात २७ टक्के आरक्षण विविध जातसमूहांना दिले आहे त्यात मराठा समाजही मराठा समाजही आरक्षणाची मागणी करीत आहे.हे सर्वस्व चुकीचे आहे असे ओ.बी.सी.नेते लक्ष्मणराव हाके यांनी सांगितले
ते निलंगा येथे उपविभागीय अधिकारी कार्यालयासमोर ओ बी सी आरक्षण संरक्षण कृती समितीच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या आक्रोश धरणे आंदोलनास मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते.
या आंदोलनात रिपाई (डे),वंचित बहुजन आघाडी ,भीम शक्ती संघटना,भारतीय बौद्ध महासभा,गणराज्य संघ,लोकलढा समिती,धनगर संघ,भटके विमुक्त जमाती,समता परिषद,नाभिक संघटना,लहुजी शक्ती सेना,कुंभार संघटना यासह अनेक संघटना सहभागी झाल्या होत्या.
यावेळी जातीनिहाय जनगणना न करता सरकारने कशाच्या आधारावर मराठ्यांना आरक्षणाच्या टक्क्यामध्ये सहभाग दिला, असा प्रश्न ओबीसी आरक्षण संरक्षण कृती समितीच्या वतीने उपस्थित करण्यात आला.
राज्यामध्ये ओबीसींना स्पर्धा परीक्षांमध्ये आरक्षण ठेवण्यात आल्याचा दावा सरकार करते, प्रत्यक्षात स्पर्धा परीक्षांसह वैद्यकीय परीक्षांमधील आरक्षणालाही सरकारने मागास आयोगाच्या अध्यक्षस्थानी मराठा समाजातील व्यक्तीची निवड करून सरकारने फसवणूक केल्याचा आक्षेपही या आंदोलनाच्या वेळी घेण्यात आला.
मराठा समाज हा आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या अधिक सक्षम आहे. त्यामुळे सरकारने त्यांच्या बाजूने कौल दिला आहे. यावेळी ओबीसींच्या आरक्षणामध्ये घुसखोरी करण्याऱ्याचा निषेध व्यक्त करण्यात आला.
यावेळी अनेक संघटनांच्या सदस्यांनी ही लढाई आता ओबीसींमध्ये समाविष्ट असलेल्या सर्व जातींनी एकत्रितपणे लढण्याची निकड व्यक्त केली.
ओ बी सी चे आरक्षण मागणाऱ्यांना सरकारने कुणाच्या दबावाला बळी न पडता ओबीसींना न्याय द्यावा, चोर वाटेने होणारी घुसखोरी रोखावी, या साठी हे आक्रोश आंदोलन करण्यात आले.
यावेळी विविध मागण्यांचे निवेदन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना देण्यात आले .
निवेदनात खालीलप्रमाणे मागण्या करण्यात आल्या त्या पुढीलप्रमाणे भारतीय राज्य घटनेनुसार ओ बी सी ना देण्यात आलेले आरक्षण कायम अबाधित ठेवण्यात यावे ओ बी सी आरक्षणात इतर जातीचा समावेश करण्यात येऊ नये,उत्तर प्रदेश राज्यातील हाथरस येथील मनीषा वाल्मीकी वर अत्याचार करणाऱ्या नराधमांना फासी देण्यात यावी,ओबीसीचा अनुशेष तात्काळ भरण्यात यावा ,ओबीसी आर्थिक विकास महामंडळास पंधराशे कोटींचा निधी उपलब्ध करण्यात यावा,राज्यातील विविध मागास महामंडळास भरघोस निधी देण्यात यावा, मागासवर्गीय व इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती त्वरित देण्यात यावी,एस सी एस टी ओबीसी शासकीय सेवेत पदोन्नती देण्यात यावी, राज्यातील विविध क्षेत्रात संशोधन करणाऱ्या(पी एच डी)विद्यार्थ्यांना महाज्योती मार्फत आर्थिक मदत फेलोसीप देण्यात यावी,नॉन क्रिमीलेयर ची मर्यादा वीस लाख करण्यात यावी, ओ बी सी ची जातनिहाय जणगणना करण्यात यावी,महाराष्ट्रातील जिल्हा निहाय ओबीसी आरक्षणाचा कोटा पूर्ण करण्यात यावा अश्या मागण्या निवेदनात करण्यात आल्या आहेत.
यावेळी शरद पेठकर,झटिंग म्हेत्रे,मोहन क्षिरसागर, अजगर अन्सारी,इस्माईल लदाफ,प्रा. रोहित बनसोडे,रामलिंग पटसाळगे,युवराज जोगी,दादाराव जाधव,दिगंबर सूर्यवंशी(नणंदकर)नागोराव पांचाळ,प्रा गणेश हाके,ऍड गोपाळ बुरबुरे,यांची समायोचित भाषणे झाली.प्रास्ताविक व आभार अजित निंबाळकर यांनी मानले.
