शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घ्यावा
- पाशा पटेल यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी
लातूर/प्रतिनिधी: केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी नुकतेच घेतलेले निर्णय अतिशय योग्य आहेत. त्यामुळे बाजारात स्पर्धा निर्माण होणार असून त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना होणार आहे. शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी राज्य सरकारनेही यापेक्षा आणखी काही वेगळे करणे शक्य असेल ते करावे, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे माजी अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी केली.
केंद्र सरकारने शेती व पणन यासंदर्भात केलेल्या कायद्यांच्या अनुषंगाने विचार-विनिमय करून राज्याचे धोरण ठरविण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेत आयोजित वेबिनारमध्ये पाशा पटेल यांनी ही मागणी केली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचीही या बैठकीस उपस्थिती होती.
पाशा पटेल यांनी सांगितले की, बाजारपेठेत स्पर्धा निर्माण करण्यासाठी केंद्र सरकारने हे निर्णय घेतले आहेत.या निर्णयांमुळे बाजार समित्या कायम राहणार असून ज्या ठिकाणी अधिक भाव मिळेल तेथे शेतकरी आपल्या मालाची विक्री करू शकणार आहेत. मनमोहन सिंग यांच्या सरकारने सरकारने खाजगी व्यापाऱ्यांनाही परवाने देण्याचे धोरण स्वीकारले होते. त्याच्यापुढे एक पाऊल मोदी सरकारने टाकले आहे.
तत्कालीन युती सरकारने ऊसाची झोनबंदी उठवल्यानंतर स्पर्धा वाढली आणि शेतकऱ्यांना भाव मिळाला. मोदी सरकारच्या निर्णयामुळे कोरडवाहू शेती उत्पन्नात स्पर्धा निर्माण होणार आहे. राज्य सरकारने या निर्णयांच्या पाठीशी रहावे, असे आवाहन पाशा पटेल यांनी केले.
राज्य सरकारला शेतकऱ्यांच्या हितासाठी काही बदल करायचे असतील तर त्यांनी आठवडी बाजारावर लक्ष केंद्रित करावे.५० टक्के शेतकरी उत्पादन झाल्यानंतर लगेचच माल विकतो.उर्वरित शेतकरी माल साठवून ठेवतात. शेतकऱ्यांचा हा माल सरकारने खरेदी केला पाहिजे. राज्य शासनाने सोयाबीन खरेदीची तयारी केली आहे परंतु त्यासाठी केवळ ५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्यातील सोयाबीन खरेदी करण्यासाठी ३ हजार कोटी रुपयांची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी सांगितले. याशिवाय गाव तिथे वेअर हाउस अशी संकल्पना राबवून शेतकऱ्यांना आपला माल साठवण्याची सोय करून दिली पाहिजे. जो शेतकरी आपला माल वेअर हाऊसमध्ये ठेवेल त्याला ४ टक्के दराने पैसे देण्याचीही व्यवस्था सरकारने करावी. पुढील वर्षी कोणत्या पिकाचे उत्पादन किती होणार आहे? त्याला काय भाव मिळेल ?याचा अंदाज वर्तवणारी यंत्रणा उभारावी.पीकपेऱ्याची अचूक माहिती संकलित करण्यासाठी नियोजन करावे, अशा सूचनाही पाशा पटेल यांनी केल्या.
राज्यात केवळ ९ टक्के क्षेत्रावर उसाची लागवड केली जाते. त्यासाठी साखर आयुक्त व विविध पदे निर्माण करून यंत्रणा उभारण्यात आलेली आहे. परंतु ३० टक्के लागवड होणाऱ्या सोयाबीनसाठी अशी कुठलीही यंत्रणा नसल्याचे पाशा पटेल यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले.
